For too long, Black and brown people have been kept out of the promise of our democracy. If we are serious about building a just, multiracial democracy, we must restore the VRA and expand opportunities for participation in our democracy.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
How our work to enforce Section 7 of the National Voter Registration Act has resulted in over 3 million new voter registration applications through public assistance agencies.
Our current voter registration system, which is designed as a voter-initiated or “self-registration” system, creates barriers to registration that do not serve any significant purpose in a democracy. Automatic voter registration is the answer.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
The Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act of 2011 would protect the right to vote, the indisputable cornerstone of our democracy, without interfering with rights granted under the First Amendment. Congress should act quickly to pass this needed legislation.
Same Day Registration (SDR) allows eligible voters to register to vote and cast their ballots on the same day. Depending on the state, this one-stop process for registering and voting may be offered on Election Day, during the early voting period, or both.
Empirical data showing policymakers, organizers, and progressives that there is clear public support for the notion that racism is a divide-and-conquer tactic creating distrust, undermining belief in government, and causing economic pain for everyone, of every color.
This report examines the effectiveness of the employment credit check laws enacted so far and finds that unjustified exemptions included in the laws, a failure to pursue enforcement, and a lack of public outreach have prevented these important employment protections from being as effective as they could be.