The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
A collection of contributions from leading student loan experts offering a roadmap for the Biden administration to take immediate action to cancel student debt for millions of Americans.
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.
The hardships faced by Amazon’s warehouse employees are well known and now Black workers in Alabama are organizing, challenging power, and leading the efforts to become unionized.
The winter storm disaster in Texas was a crisis fueled by a failure to address climate change and the influence of oil and gas companies in state and local politics.
The American Rescue Act will provide economic relief and investments in Black and Brown communities. Yet, for all its strengths, there are still significant limitations.
Sergio Ramirez's case, TransUnion v. Ramirez, reveals how credit reporting companies like TransUnion have little incentive to invest in making credit reports more accurate and avoiding serious mix-ups.
Corporate America took a stand for equality and democracy against the state of Georgia. Yet, the unbalanced economic system they’re part of creates an opportunity to reassess corporate power in our society.
Learn why the 6 policies of our Inclusive Democracy Agenda are critical to building power in Black and brown communities and how organizers are fighting to protect and strengthen our democracy.
Congress must act swiftly to advance this pro-democracy legislation. The Freedom To Vote Act is a significant structural voting rights reform package that advances racial equity and moves us toward an inclusive democracy.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.