Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.
A collection of contributions from leading student loan experts offering a roadmap for the Biden administration to take immediate action to cancel student debt for millions of Americans.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Demos’ Race-Class Narrative (RCN) project developed an empirically-tested narrative on race and class that resonates with all working people and offers an alternative to—and neutralizes the use of—dog-whistle racism.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
Public financing of elections, as a state and local democracy reform, can help enhance the political voice and power of working-class people and people of color. It is an effective antidote to the outsized influence corporations and major donors currently have on both politics and policy.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.
How taxpayers are bankrolling the paychecks of already-wealthy executives instead of supporting more livable wages for American workers struggling to get by.
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.