Senator Elizabeth Warren just unveiled the first plan of the 2020 election cycle that comprehensively addresses both college affordability and student loan debt simultaneously.
The idea of canceling student debt has become a topic of considerable debate. Here's what you need to know about the Warren and Sanders student debt plans and what still needs to be answered.
Some presidential candidates' critiques promote unhelpful assumptions about who tuition-free and debt-free college would actually serve. (Spoiler: it's not millionaires and billionaires.)
Bloomberg has quietly begun to roll out a series of policy proposals, and this week, it was higher education’s turn. His plan says a lot about where consensus currently is—and is not.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
It is time for colleges, states, and the federal government to prove their commitment to Black students with policy action—not just well-meaning statements and gestures.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
An executive action for student debt cancellation would provide much needed economic relief to millions of Black and Latinx families in order to avoid financial catastrophe during the continuing global pandemic.
The winter storm disaster in Texas was a crisis fueled by a failure to address climate change and the influence of oil and gas companies in state and local politics.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.
Organizers from the Texas Organizing Project (TOP) have been working to change the balance of power in the county to ensure a more equitable distribution of disaster funding, so that the people most impacted by climate change have the most say in how that funding is spent.