Letter from 31 civil rights, consumer, and community organizations urging the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) to issue a recommendation that credit information no longer be used to determine eligibility for, or the cost of, auto or home insurance.
Until voters and elected leaders in Baltimore, Maryland took action to bring small donor public financing to their elections, big money in politics was a growing problem in the city.
Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
This case study follows the Texas Organizing Project as it worked to build power and equity for working-class Black & Latino communities in greater Houston after Hurricane Harvey—ultimately implementing a winning 3-part inside-outside strategy.
The Economic Democracy Project aims to highlight and develop strategies that Black and brown communities can use to build economic and political power—beginning with four case studies spotlighting community campaigns across the U.S.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.
The Government By the People Act increases the power of the small contributions that ordinary citizens can afford to give, providing incentives for congressional candidates to reach out to average constituents, not just dial for dollars from wealthy donors.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.