Why this lawsuit was filed challenging South Dakota’s numerous violations of the National Voter Registration Act (NVRA), what a federal court found in the suit, and what the case's settlement agreement means for voters in South Dakota.
After evaluating the progress of 10 federal agencies in responding to President Biden’s Executive Order on Promoting Access to Voting, we find that most federal agencies have room for improvement.
This explainer outlines the consequences of corporate actors consolidating their power to act against the public good, and how Black and brown communities can come together to collectively advance and envision a just, inclusive economy.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
How our work to enforce Section 7 of the National Voter Registration Act has resulted in over 3 million new voter registration applications through public assistance agencies.
16 policies and practices that would make registration more accessible and seamless, lead to more effective and efficient election administration, and strengthen protections for voters’ rights.
Our current voter registration system, which is designed as a voter-initiated or “self-registration” system, creates barriers to registration that do not serve any significant purpose in a democracy. Automatic voter registration is the answer.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
Florida’s returning citizen leaders filed the brief to ensure full protection of Amendment 4 in their continued efforts to engage, empower and protect returning citizens and their right to vote.
The Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act of 2011 would protect the right to vote, the indisputable cornerstone of our democracy, without interfering with rights granted under the First Amendment. Congress should act quickly to pass this needed legislation.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.