Demos’ Race-Class Narrative (RCN) project developed an empirically-tested narrative on race and class that resonates with all working people and offers an alternative to—and neutralizes the use of—dog-whistle racism.
Empirical data showing policymakers, organizers, and progressives that there is clear public support for the notion that racism is a divide-and-conquer tactic creating distrust, undermining belief in government, and causing economic pain for everyone, of every color.
Demos Senior Campaign Strategist, Vijay Das, gave the following prepared remarks urging the Supreme Court to rule in favor of protecting the freedom to vote.
This report presents findings on the use of public transit by people of color and on the potential jobs benefits that people of color can gain from investments in public transit.
Methodology: Demos sponsored an online survey among 1,536 registered voters, conducted June 5 to June 14, 2017. The research included a base sample of registered voters and, for deeper analysis, oversamples of working-class African Americans, working-class Hispanics, working-class white Obama-to-Trump voters, and progressives, defined as people of all races who identify as extremely or somewhat liberal. The data in this survey is weighted by standard weights to make it fully representative.
Medical debt is a leading cause of bankruptcy in the United States. This report analyzes the impact of medical debt on household finances and provides policy solutions.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
This report examines the effectiveness of the employment credit check laws enacted so far and finds that unjustified exemptions included in the laws, a failure to pursue enforcement, and a lack of public outreach have prevented these important employment protections from being as effective as they could be.