Yesterday, a voting rights coalition asked the federal court to stop Ohio’s practice of removing properly registered voters from its voter registration list simply because they have not voted in recent elections.
The California Department of Motor Vehicles (DMV) took the necessary first steps toward improving voter registration services offered online and at its 174 field offices across the state, though it still will need to address some major issues.
Beginning this month, people who are eligible and affirmatively choose to register when applying for or renewing a driver license or identification card at a DMV field office will:
The organizations are demanding that Ohio stop illegally removing voters from its voter registration rolls in violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
Our current voter registration system, which is designed as a voter-initiated or “self-registration” system, creates barriers to registration that do not serve any significant purpose in a democracy. Automatic voter registration is the answer.
The Financial Infrastructure Exchange (FIX) is a federal tax-and-subsidy program to promote long-term investment in a financial system that otherwise prioritizes short-term gains.
Demos and the ACLU of Ohio, on behalf of the civil rights-labor organization the Ohio A. Philip Randolph Institute (APRI), sent a pre-litigation notice letter to Ohio Secretary of State Jon Husted demanding that the State stop illegally removing voters from its voter registration rolls.
The U.S. Supreme Court is poised to hear a case in which litigants in Texas are asking the Court to undermine the core constitutional principle of “one person, one vote.” In this case, Evenwel v. Abbott, the plaintiffs are asking the Court to require states, when drawing district lines, to ignore anyone not already eligible or registered to vote. Their case will be argued in the Court’s current term.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
BOSTON, NEW YORK, and WASHINGTON, D.C. – Today, voting rights advocates announced a settlement with the Massachusetts Department of Transitional Assistance (DTA) that will ensure that hundreds of thousands of eligible Massachusetts citizens are provided opportunities to register to vote in compliance with the National Voter Registration Act (NVRA). In light of the settlement, the parties have jointly requested that U.S. District Court Judge Denise J.
Today, citing clear evidence that the State of California is violating its federally-mandated responsibility to offer California drivers and ID card holders the opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, ACLU Foundation of San Diego and Imperial Counties, and the global law firm Morrison & Foerster sent a pre-litigation notice letter to the California Secretary of State on behalf of the League of Women Voters of California, ACCE Institute, California Common Cause, the National Council of La Raza, and several individual California citizens.
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement: