The Inclusive Democracy Project (IDP) convening brought together a community of Demos’ partners and leaders in the movement to share space and connect with each other.
At a time when unchecked corporate profiteering masquerades as inflation, a proposed NYC public bank would center the interests of, and fund projects for, Black and Brown communities.
“By shifting the focus of finance from private profits to the public welfare, public banks can begin to repair harms caused by longstanding discriminatory practices against Black and brown people.”
Organizers from the Texas Organizing Project (TOP) have been working to change the balance of power in the county to ensure a more equitable distribution of disaster funding, so that the people most impacted by climate change have the most say in how that funding is spent.
"Water is — and always should be — a public good. Cutting corners and endangering the public to deliver profits for a private corporation is the height of greed and disregard for the people’s well-being."
All of us — people of color especially — need our government to invest public dollars into our housing, our climate, our care, and our water. Community organizing is key to these efforts and to our collective safety and liberation.
It’s time for America to lead by example and take action to repair our broken system. There is much work to do around the world, but for this country, saving democracy must start at home.
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
Tomorrow the United States Supreme Court hears oral arguments in a case that has great relevance for our efforts to build an inclusive, multiracial democracy.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.