If we want to pass climate policies that could actually help reverse the climate crisis, then we also need to fix our democratic system that gives too much power to wealthy donors and big polluters.
A conversation on antitrust law as guardrails on capitalism at Bold v Old in Washington DC. The conversation includes an overview of the history of anti-trust law, why and how anti-trust law became broken, and more.
The Green New Deal is a vision for comprehensive national policy that addresses climate change at the scale and scope we need, creates living-wage jobs, and addresses racial and economic inequity by investing in communities.
In disasters, vulnerable communities face an environmental apartheid, absorbing the disproportionate burden of the impact. In recovery, they face discrimination.
The causes and effects of climate change are interwoven with racial, economic, and political inequity. Groups are building bridges across movements to address these intertwined, wicked problems.
Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
A point that climate change reports often fail to note is climate change will disproportionately harm people of color. People of color are overrepresented in the southern states, in the poorest counties, and among outdoor workers.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.