In the midst of extreme efforts to undermine our democracy we need our government to take urgent action to protect and promote the fundamental right to vote
Why this lawsuit was filed challenging South Dakota’s numerous violations of the National Voter Registration Act (NVRA), what a federal court found in the suit, and what the case's settlement agreement means for voters in South Dakota.
Fifty-seven years ago, the Voting Rights Act became law. Today we find our democracy regressed in a moment eerily similar to that turning point in 1965.
It’s time for America to lead by example and take action to repair our broken system. There is much work to do around the world, but for this country, saving democracy must start at home.
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
Tomorrow the United States Supreme Court hears oral arguments in a case that has great relevance for our efforts to build an inclusive, multiracial democracy.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.
President Biden's Executive Order on Promoting Access to Voting requires federal agencies to submit plans to the White House on how they can promote voter registration for eligible persons they serve.
Congress must act swiftly to advance this pro-democracy legislation. The Freedom To Vote Act is a significant structural voting rights reform package that advances racial equity and moves us toward an inclusive democracy.
"Central to the work of racial justice is ensuring that Black and brown, our most marginalized communities, our most marginalized residents of this country, have access to the ballot."
These resources are designed to support federal employees and their partners who are working to implement voter registration at federal agencies, as required by President Biden’s March 7, 2021, Executive Order on Promoting Access to Voting.