In August 2011, Congress passed a strange piece of legislation intended to bind itself into the future. In spite of persistently high unemployment and an unremarkable deficit-to-GDP ratio, and in spite of public polling that consistently showed that creating jobs was the American public’s top priority, politicians inside the infamous Washington “Beltway” had spent months locked in a debate over ways to cut deficits and balance the federal budget—policies that would not create jobs and by some estimates would put millions out of work.
Our data sets were provided and cleaned by Public Campaign. For the purposes of this report, Public Campaign used federal campaign contribution data made public by the Federal Election Commission (FEC) and then refined and augmented by the Center for Responsive Politics (CRP).
Connecticut has offered a voluntary public financing system for state-wide constitutional and General Assembly offices since 2008. Through financing from the Citizens' Election Fund, candidates that obtain the required number of small donations can receive a lump sum to fund their campaign. The program is very popular and in 2012, 77 percent of successful candidates were publicly financed.
The extent of the money in politics problem, how we got here (from a legal perspective), and what we can do to create a democracy in which the strength of a citizen’s voice does not depend on the size of her wallet.
Demos conducted a nationwide survey of low- and middle-income households in early 2012. The findings in this brief summarize the relationship between college costs and credit card debt, and its impact on students and their parents.
Thank you for this opportunity to submit testimony regarding the damage that Citizens United and the rise of Super PACs has done to our system of democratic government. In the text below I will discuss why rules that govern the role of money in politics are important to our democracy; the impact of Citizens United and related decisions on our electoral system; and what Congress can and must do to promote the core American value of political equality.
In February and March 2012, Demos surveyed a nationally representative sample of 997 low- and middle-income American households who carried credit card debt for three months or more.
This report reveals the extent of credit information “mission creep,” examines troubling shortcomings in the for-profit credit reporting industry, and recommends common sense steps to reform the credit reporting system.
On the manner in which incarcerated populations are counted for purposes of redistricting. This issue has become increasingly important to the fairness of redistricting around the country.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.
Testimony of Demos' Democracy Program Legal Director on restoring contribution limits in Vermont, delivered before the Vermont House Government Operations Committee on February 5, 2008.
NEW: SECOND EDITION. "Retiring in the Red" is part of the Borrowing to Make Ends Meet Briefing Paper Series. Reports an 89% average increase in credit card debt among America's seniors from 1992 to 2001. Key Findings: