Detailed guidance on how to conduct effective voter registration at federal agencies, based on lessons from state agency voter registration via the NVRA, and a discussion of policy considerations, for agency staff engaged in the implementation of the Voting Executive Order.
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
For states to realize the NVRA’s promise, they must make registering to vote and updating voter registration addresses an integral part of obtaining a driver’s license or state identification card.
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
"Central to the work of racial justice is ensuring that Black and brown, our most marginalized communities, our most marginalized residents of this country, have access to the ballot."
After evaluating the progress of 10 federal agencies in responding to President Biden’s Executive Order on Promoting Access to Voting, we find that most federal agencies have room for improvement.
“The government has not asked questions of the banks for this latest bailout—protecting the priorities of banks and shareholders. But for the rest of us, not so much.”
Since this country’s founding, Black and brown women have been America’s safety net. Both at home and abroad, our underpaid and unpaid labor are the building blocks that allow America to thrive.
“In their genesis, they’re about preventing Black people in the South from voting. So especially in our pursuit of a multiracial, inclusive democracy, these laws can’t exist.”
The Supreme Court is deciding cases that involve critical decisions affecting our everyday lives while using a procedure that provides little to no transparency to the public.
16 policies and practices that would make registration more accessible and seamless, lead to more effective and efficient election administration, and strengthen protections for voters’ rights.