The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
The hardships faced by Amazon’s warehouse employees are well known and now Black workers in Alabama are organizing, challenging power, and leading the efforts to become unionized.
The winter storm disaster in Texas was a crisis fueled by a failure to address climate change and the influence of oil and gas companies in state and local politics.
The American Rescue Act will provide economic relief and investments in Black and Brown communities. Yet, for all its strengths, there are still significant limitations.
Learn why the 6 policies of our Inclusive Democracy Agenda are critical to building power in Black and brown communities and how organizers are fighting to protect and strengthen our democracy.
"Although credit scores never formally take race into account, they draw on data about personal borrowing and payment history that is shaped by generations of discriminatory public policies and corporate practices that limit access to wealth for Black and Latinx families."
Congress must act swiftly to advance this pro-democracy legislation. The Freedom To Vote Act is a significant structural voting rights reform package that advances racial equity and moves us toward an inclusive democracy.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.