This case study highlights how New Economy Project and the Public Bank NYC coalition are pressing for the creation of a public bank for New York City, as part of a broader vision for economic and racial justice.
This case study follows the coalition For Us Not Amazon (FUNA) and members of the Athena Coalition as they organized to prevent one of the biggest corporations in the world from taking over the civic, social, and political life of Northern Virginia and beyond.
Why this lawsuit was filed challenging South Dakota’s numerous violations of the National Voter Registration Act (NVRA), what a federal court found in the suit, and what the case's settlement agreement means for voters in South Dakota.
In 2019, progressive organizations, funders, academics, artists, and more came together to strategize about what must be done to face and address the crises undermining our democracy.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
How our work to enforce Section 7 of the National Voter Registration Act has resulted in over 3 million new voter registration applications through public assistance agencies.
Our current voter registration system, which is designed as a voter-initiated or “self-registration” system, creates barriers to registration that do not serve any significant purpose in a democracy. Automatic voter registration is the answer.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
Florida’s returning citizen leaders filed the brief to ensure full protection of Amendment 4 in their continued efforts to engage, empower and protect returning citizens and their right to vote.
The Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act of 2011 would protect the right to vote, the indisputable cornerstone of our democracy, without interfering with rights granted under the First Amendment. Congress should act quickly to pass this needed legislation.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.