Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
From the day he launched his campaign with dire warnings about border-crossing “bad hombres,” Donald Trump has preyed on some Americans’ worst biases around immigration. Trump has since exhorted Congress to allocate tens of billions of dollars for a border wall, stepped up arrests of immigrants, separated Latino children from their parents, and pushed to expedite deportations. [...]
On August 31, Federal District Judge Amos Mazzant of Texas issued a ruling striking down the U.S. Department of Labor’s update to federal rules on overtime pay. Demos Associate Director of Policy and Research Amy Traub released the following statement:
A point that climate change reports often fail to note is climate change will disproportionately harm people of color. People of color are overrepresented in the southern states, in the poorest counties, and among outdoor workers.
August 2, 2017 (New York, NY) – In response to reports today that the U.S. Department of Justice plans to investigate higher education institutions’ affirmative action policies, Heather McGhee, President of Demos and Demos Action, issued the following statement.
The top three economic issues for young people are debt-free public college, paid family and medical leave and a higher minimum wage (followed closely by affordable childcare).
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
Methodology: Demos sponsored an online survey among 1,536 registered voters, conducted June 5 to June 14, 2017. The research included a base sample of registered voters and, for deeper analysis, oversamples of working-class African Americans, working-class Hispanics, working-class white Obama-to-Trump voters, and progressives, defined as people of all races who identify as extremely or somewhat liberal. The data in this survey is weighted by standard weights to make it fully representative.
In a recent study, I compared the damage from shoplifting with that from just one form of wage theft, the failure to pay workers the legal hourly minimum.
The California legislature is pushing its own ambitious legislation, and is one of several Western states teaming up with Canadian provinces to collaborate on climate solutions. Many now see New York, and the CCPA in particular, as presenting the next opportunity for promising state-level action.
New York, NY - With the House of Representatives poised to vote on H.R. 10, the Financial CHOICE Act, Amy Traub, Associate Director, Policy and Research at Demos, issued the following statement:
The nation is experiencing a crisis of care. Across the country, parents are trapped in an economic bind without paid leave or affordable child care, even as older Americans and people with disabilities contend with their own unmet needs for care. At the same time, we face a desperate need for good jobs. While unemployment has fallen, millions of working people still struggle to make ends meet with low wages, precarious work schedules, and a lack of basic benefits and job security.