Washington, DC – Today, Demos, a New York public policy organization, released a first-of-its-kind congressional college yearbook, which compares the cost of college tuition members of Congress experienced with the cost of college for today’s students. The yearbook, entitled When Congress Went to College, finds that the average student today paid nearly $20,000 a year more for college than current members of Congress.
Washington, D.C. – On Wednesday, Mick Mulvaney, acting director of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), informed his staff that he would be shutting down the bureau’s Office for Students and Young Consumers and folding it into the Office of Financial Education. In response, Mark Huelsman, Senior Analyst and student debt expert at Demos, issued the following statement:
Today, Democratic members of the House of Representatives released the Aim Higher Act, a bill that would reauthorize the Higher Education Act, the federal law which authorizes a broad range of student aid programs and governs the federal role in higher education.
Demos, a public policy organization based in New York, has this response:
Climate change poses an existential challenge to the planet. But the effects of climate change have fallen disproportionately on communities of color and working families. And the reality is that climate change has been accelerated by a coalition of corporations, donors, and policymakers who have adopted a willful blindness toward these dangers to our communities and our planet.
On Friday, February 15, Lew Daly, Senior Policy Analyst at Demos, testified in support of New York State’s Climate and Community Protection Act. Following is Daly’s statement on the bill:
New York State’s Climate and Community Protection Act (CCPA) is a bold and necessary climate action policy for the people of New York. It will establish the strongest mandate for economy-wide greenhouse gas emissions reductions in the country, requiring a 50 percent reduction by 2030 and set a timeline for achieving a 100 percent renewable energy economy by 2050.
With unemployment above 9 percent, creating more jobs is an urgent priority for the United States. But it is difficult to have a sensible debate on how to spark job growth given the myths and misinformation that surround this issue. Specifically, many political leaders and analysts wrongly point to three culprits in explaining weak job growth: government regulations, the new healthcare law, and taxes. None of these explanations hold up under closer scrutiny.
The biggest domestic policy failure has been the refusal of top officials in the White House and in Congress to recognize the severity of the employment crisis that has settled like a plague over American workers.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."
Do Republicans in Congress care about creating jobs -- which polls say is the number one issue for voters -- or about ideological purity? The ongoing debate on Capitol Hill over President Obama’s $447 billion jobs package offers a crystal clear answer to that question.
It’s not often that good news comes out of Washington. Today is an exception: the Obama Administration is expected to deny TransCanada’s Keystone XL tar sand pipeline application.