La Constitución de los Estados Unidos requiere que los distritos electorales sean aproximadamente iguales en tamaño para que todas las personas tengan la misma representación en el proceso político.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
On the manner in which incarcerated populations are counted for purposes of redistricting. This issue has become increasingly important to the fairness of redistricting around the country.
This report makes the case that we should create jobs for the unemployed directly and immediately in public employment programs that produce useful goods and services for the public’s benefit.
A picture of the current state of the private retirement system, why this picture bodes ill for the future of retirement in the country, and why that system needs reform.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.
America's students are facing a serious threat from subprime private loans, and the situation could worsen unless Congress votes to close a potential loophole in the proposed Consumer Financial Protection Agency.
To increase postsecondary success among low- to moderate-income students, we must reform financial aid and provide additional financial supports to help students cover the cost of living expenses.
The Contract for College would unify the existing three strands of federal financial aid — grants, loans and work-study — into a coherent, guaranteed financial aid package for students.
Testimony of Demos' Democracy Program Legal Director on restoring contribution limits in Vermont, delivered before the Vermont House Government Operations Committee on February 5, 2008.
This memo outlines how the Justices lined up on the issues in Randall v. Sorrell, provides some analysis of the opinions, and touches on the implications for future reform efforts.