NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
For decades, GDP has enjoyed supreme status as the predominant benchmark of our economic and social progress. In reality, GDP obscures or ignores essential aspects of Americans’ economic and social welfare, as well as important social and environmental dimensions of our national welfare and future well-being.
It’s not often that good news comes out of Washington. Today is an exception: the Obama Administration is expected to deny TransCanada’s Keystone XL tar sand pipeline application.
Demos and Young Invincibles partnered to complete the State of Young America report, the first comprehensive look at the economic challenges facing young adults since the Great Recession.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Blatant redistribution, the argument goes, may fly in Europe with its strong class identity, but is a non-starter here, where the value of individual self-reliance is dominant. Is this really true?
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.