Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
Public financing of elections, as a state and local democracy reform, can help enhance the political voice and power of working-class people and people of color. It is an effective antidote to the outsized influence corporations and major donors currently have on both politics and policy.
In 2012, just 61 large donors to Super PACs giving an average of $4.7 million each matched the $285.2 million in grassroots contributions from more than 1,425,500 small donors to the major party presidential candidates.
Outside spending organizations reported $1.11 billion in spending to the FEC through the final reporting deadline in the 2012 cycle. That’s already a 200% increase over total 2008 outside spending.
This memo outlines how the Justices lined up on the issues in Randall v. Sorrell, provides some analysis of the opinions, and touches on the implications for future reform efforts.
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.