The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.
Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
The American Rescue Act will provide economic relief and investments in Black and Brown communities. Yet, for all its strengths, there are still significant limitations.
The winter storm disaster in Texas was a crisis fueled by a failure to address climate change and the influence of oil and gas companies in state and local politics.
The For the People Act outlines a vision of what’s possible when our nation lives up to its promise of being a place where all people can lift their voices via their votes and their small dollar contributions.
The hardships faced by Amazon’s warehouse employees are well known and now Black workers in Alabama are organizing, challenging power, and leading the efforts to become unionized.
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.
The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.