Supreme Court cases clearly demonstrate that under the Tenth Amendment, the federal government may not coerce state and local governments to enforce federal law through threats to withdraw federal funding.
A report on the ability of local communities to decide, based on their own form of local government, how they may enact policies to protect immigrant rights.
Debido a las preocupaciones acerca de las crecientes amenazas a las comunidades de inmigrantes respecto a varias posturas políticas migratorias de índole racial promovidas por la administración federal entrante,1 Demos y LatinoJustice PRLDEF presentan este informe preliminar sobre las decisiones que comunidades locales pueden tomar, considerando su forma de gobierno local, para implementar políticas que protegen los derechos de los inmigrantes.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
Public financing of elections, as a state and local democracy reform, can help enhance the political voice and power of working-class people and people of color. It is an effective antidote to the outsized influence corporations and major donors currently have on both politics and policy.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.
Higher education has long been our nation’s primary lever of upward mobility. As a result, throughout our nation’s history, we have committed to ensuring that all individuals, regardless of cost, would be able to attend college. But that commitment has faltered in the last generation as states reduced funding for higher education and family incomes stagnated. Today, college costs are rising beyond the reach of many Granite Staters.
Like every generation before us, Americans are coming together to preserve a democracy of the people, by the people, and for the people. American democracy is premised on the consent of the governed, and on the idea that we all deserve a say in the government decisions that affect our families. We stand united supporting commonsense protections that recognize the people as the ultimate check on the corrosive influence of money in politics, which is eroding the very foundation of self-government.
This is a joint effort by the following organizations:
In today’s economy, a college education is essential for getting a good job and entering the middle class. Yet, despite this reality, college costs are rising beyond the reach of many
Wisconsinites, and student loan debt has become a clear and present danger to both the Wisconsin and American economies.
Discrimination has no place in New York. At our best, we’re a city where people of all races, ethnicities, creeds, and backgrounds have an opportunity to work hard and make their mark. But today in New York, many qualified job seekers are turned away from employment because of their personal credit history.
In 2010 and 2011, Maryland and New York took bold steps to correct the problem known as prison gerrymandering, a problem resulting from the United States Census Bureau’s practice of counting incarcerated individuals as residents of their prison cells rather than their home communities.
Signed into law on May 22, 2009, the Credit CARD Act has benefited millions of households in ways that directly affect their monthly budgets. Demos’ 2012 National Survey on Credit Card Debt of Low- and Middle-Income Households finds that the Credit CARD Act empowers Americans to take control of their finances by increasing the transparency of credit card statements and dramatically reducing unfair and excessive fees and
penalties.1 New estimates show that the CARD Act has saved U.S. consumers $50.4 billion, or $12.6 billion a year, in fees alone.
In 2013, student debt surpassed $1.2 trillion,1 highlighting a disturbing new reality: for an increasing share of students, higher education comes at the cost of long term debt. In 1989, 41 percent of graduating college seniors left school with student loan debt, which averaged $26,600. By 2012, two-thirds of graduating seniors had assumed such debt.2 Higher education was once the gateway to the middle class.
Far too many Hawaiians are excluded from voting—our most important democratic process—due to arbitrary voter registration deadlines. As a result, voter turnout in the state is lower than the national average. There is a simple solution to ensure all eligible voters in Hawaii can participate in our elections. Same-Day Registration (SDR) (also known as Late Registration in the current Hawaii legislative proposal) allows eligible voters to register to vote and cast their ballots on the same day, at the same time.
16 policies and practices that would make registration more accessible and seamless, lead to more effective and efficient election administration, and strengthen protections for voters’ rights.