Laws disenfranchising felons and ex-felons, many passed post-Reconstruction, were sometimes designed with the purpose of disenfranchising African American voters, and often were implemented to do so.
Recall your last voting experience: chances are you were packed into a school cafeteria, shuttled along to a table where someone checked your name off a long list of registered voters, and you cast your ballot before rushing to work.
Pennsylvania state court judge Robert Simpson refused to issue a preliminary injunction against the state’s controversial voter ID legislation today, despite allegations that the law was discriminatory and passed for partisan gain.
Today marks the 22nd anniversary of the Americans with Disabilities Act, a civil rights law protecting people with disabilities from discrimination in public spaces and work places, among others. In 2010, nearly 1 in 5, or 56.7 million, Americans had a disability, according to a report released by the Census Bureau yesterday.
The days between the Fourth of July and Bastille Day on the 14th are known for fireworks on both sides of the Atlantic. This year, more rockets and firecrackers than usual were going off, but they were inside hearing rooms in the British Parliament and the U.S. Congress. Barclays bank announced that it had been fined more than $450 million by regulators from both countries, and its CEO, Robert E. Diamond Jr., and COO, Jerry del Missier, both resigned. The fines were part of a settlement that granted Barclays immunity from potentially worse punishment for its manipulation of interest rates.
For all the talk about the need for voter-identification laws, you’d think millions of Americans were impersonating dead people to get their candidates elected, or casting multiple ballots after breakfast, lunch, and dinner.
Every day brings more reminders of the terrible unfairness that besets our country, the tragic reversal of fortune experienced by millions who once had good lives and steady jobs, now gone.
An article in the current issue of Rolling Stone chronicles “The Fallen: The Sharp, Sudden Decline of America’s Middle Class” and describes a handful of middle-class men and women made homeless, forced to live out of their cars in church parking lots in Southern California.
Celebrating Pennsylvania’s recent passage of a restrictive piece of voter ID legislation, Pennsylvania House Majority Leader Mike Turzai (R) stated, “Voter ID, which is gonna allow Governor Romney to win the state of Pennsylvania, done." This statement, shocking only for its honesty, reveals what many voting rights organizations have been saying for years: Changing the rules relating to voting is a kind of power grab, a partisan effort to change outcomes.
Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
Recommendations for the Special Joint Committee on Redistricting as it seeks to assess lessons learned after the 2010 Census and to set goals for the next Census redistricting process.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
The movement has drawn some support from financial circles. Wallace C. Turbeville, a former Goldman Sachs banker who now is a senior fellow at Demos, a public policy research organization in New York,submitted testimony last month for the Senate Banking Committee in favor of more banking regulation.
There’s been a lot of fighting the last several months about new restrictions on the right to vote. We learn that these laws, including voter ID, rules around registration, and limits on early voting disproportionately impact African Americans, Latinos, youth and other groups, many of which already have lower participation rates than the white population.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
As wary as the public may be of Wall Street, it is not wary enough because the financial industry rips people off even more than most of us realize -- specifically, in 401(k) fees.
On April 19th, a coalition of national voting rights groups working on behalf of Georgia residents and advocacy groups secured a landmark settlement to ensure that voter registration opportunities are offered to all public assistance applicants, as is required by the National Voter Registration Act.