SACRAMENTO – In a victory for voting rights, the state of California has agreed to mail voter registration cards to nearly 4 million Californians who have signed up for health insurance through the state health exchange, Covered California, and to ensure that Californians who apply for health benefits through the exchange going forward are provided voter registration opportunities.
(New York, NY) – As shareholders prepare for annual meetings, Demos released a new study today that finds that the fast-food industry has the greatest CEO-to-worker pay disparity in our economy, with ratios exceeding 1,000-to-1. The study finds that the growing disparity within fast-food threatens economic growth and shareholder investment.
New York, NY – The national public policy organization Demos has released a new report that examines the underlying reasons why some Americans have credit card debt and finds further evidence that, contrary to popular belief, indebted households are not the product of less responsible spending habits.
WASHINGTON, DC – Citing a recent report which found an alarming 1000-to-1 pay disparity between fast food CEOs and their front line workers, Senator Menendez again called on Securities and Exchange Commission Chair Mary Jo White to finalize its rule requiring publicly traded companies to disclose the ratio between the compensation of their CEO and median worker, as directed by Section 953(b) of the Dodd-Frank “Wall Street Reform Act”.
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NEW YORK, NY— A new report by the national public policy organization Demos reveals prevalent business practices in the retail sector such as low pay, erratic scheduling and scarcity of basic benefits are keeping millions of hard-working women and families near poverty.
FAYETTEVILLE, Ark.--(Business Wire)--Sending a message to the Walmart heirs who control the company, a growing number of institutional investors, independent shareholders, analysts and advisors are raising concerns – and proposing changes – at Walmart’s annual shareholders meeting Friday.
(New York, NY) – Eight million workers rely on low-wage jobs supported by the federal government’s $1.3 trillion in annual spending on goods and services, a new report by the national public policy organization Demos finds.
With a Congress that will not act to support American workers and their families, it is more important than ever that [the president] take executive action to institute a Good Jobs Policy.
Today, President Obama will sign an Executive Order that will encourage federal agencies to not contract with companies that violate labor laws, and require federal contractors to disclose any record of wage, labor and anti-discrimination law violations.
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
On September 12 2014, the Massachusetts legislature sent the United States Census Bureau a resolution adopted by both chambers, calling on the Census Bureau to reform its outdated practice of enumerating incarcerated persons as “residents” of the prisons in which they are temporarily incarcerated.
(New York, New York) – Today the national public policy organization Demos and The National Council of La Raza (NCLR) released a new report that explores the use of credit cards and the impact of debt on Latino households in America.
The housing crash resulted in a tremendous loss of wealth in the Latino community. Households have fewer resources to draw on in times of need.
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
(New York, NY) – Yesterday, the Illinois General Assembly passed Senate Bill 172, which would allow voters to register and vote on Election Day. This bill’s passage follows the successful implementation of the state’s pilot program this past November, and would also offer a grace period for registration on university campuses, expand early voting, and modernize current registration processes.
In response, Demos Vice President of Policy and Outreach Lenore Palladino issued the following statement:
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
Today, citing clear evidence that the State of California is violating its federally-mandated responsibility to offer California drivers and ID card holders the opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, ACLU Foundation of San Diego and Imperial Counties, and the global law firm Morrison & Foerster sent a pre-litigation notice letter to the California Secretary of State on behalf of the League of Women Voters of California, ACCE Institute, California Common Cause, the National Council of La Raza, and several individual California citizens.