Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
Women of color are generally underrepresented as campaign donors even though they vote at high rates, according to research by progressive think tank Demos.
Lawsuit filed to block the Board of Elections of Rensselaer County, New York from illegally disclosing residents’ protected personal information to U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) when they register to vote.
Demos’s report details how historical and structural racism contributes to higher interest rates and insurance costs for Black and Latinx people, compared to white Americans.
So the next time Democrats complain about lower voter turnout, not just in 53206, but in any beleaguered neighborhood, they might think first about the policies, both old and new, that have served and continue to serve as stumbling blocks for black political participation.
The media giant Comcast touts diversity and inclusion as “a central element of our credo and our DNA.” So why is it asking the U.S. Supreme Court to hollow out a 153-year-old law against racial discrimination?
“Folks who benefit from having fewer people participate are constantly looking for new ways to suppress turnout. [Voter purges] is one that seems to have become more popular.”
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.