A Maryland Partnership Bank will generate new revenue for Maryland, save local governments money, and make our businesses less dependent on the Wall Street banks.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement:
A commission appointed by the Massachusetts legislature is considering the creating a state Partnership Bank to boost the local economy by increasing community development lending.
We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
D.C. – This Wednesday, February 8th, Demos and U.S. PIRG are holding a press call to release a new and comprehensive analysis of Federal Election Commission data on Super PACs, from their advent in 2010 through the end of 2011. This new report, “Auctioning Democracy: The Rise of Super PACs and the 2012 Election,” details FEC data findings, lays out actionable recommendations for all levels of government, and provides vivid new infographics (for use with attribution) that illustrate the damage dealt by Super PACs.
Washington, D.C. – Today U.S. PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
Hartford, CT. – A coalition of good government groups including Common Cause, Demos, People For the American Way, Public Citizen, Credo Action and others are calling on Connecticut Governor Dannell Malloy to sign H.B. 5556, “Changes to Campaign Finance Laws and other Election Laws,” which just passed the General Assembly. The bill would require public disclosure of major corporate and individual donors to Super PACs and other independent groups, bringing increased transparency and accountability to Connecticut’s elections.
Washington, D.C. -- The United States Supreme Court should not summarily reverse the decision of the Montana Supreme Court upholding a state law restricting corporate spending in Montana elections, argue former acting Solicitor General Walter Dellinger and Professor James Sample of Hofstra Law School in an amicus brief filed today and authored by Arnold & Porter LLP and Demos.
A median-income, two-earner household will pay nearly $155,000 over the course of their lifetime in 401(k) fees, according to a new analysis by national public policy center Demos.
In 2016, a report from the progressive think tank Demosfound that most campaign dollars in local elections were coming from contributors who are white, male and high-income.
Would Re-establish Key Provisions of the Glass-Steagall Act—Limiting Risk Taking by Commercial Banks, Requiring Investment and Insurance Spin-offs, Ending Era of 'Too Big to Fail'
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
With only the wealthy funding and communicating with the campaigns of elected officials, politicians are incentivized to make policy decisions that align with their donors’ interests, not those of their broader constituency. But the elite donor class holds views that don’t align with the general public’s, as a 2016 Demos study detailed.
Studies have shown that policy most reflects the preferences of the most wealthy members of society and that those preferences do not reflect the greater public opinion on issues including the economy.
For several years, Demos and our partners have been working to fulfill our Constitution’s democratic promise by forging a new legal order that is open to money-in-politics reforms, and marshalling the factual and legal arguments that could help the Court move in this direction.