“It’s political stubbornness,” said Stuart C. Naifeh, senior counsel for Demos, a national voting rights law group that is working with the League of Women Voters of Arizona, Mi Familia Vota Education Fund, Promise Arizona, the American Civil Liberties Union and others on this lawsuit and related NVRA issues.
Chiraag Bains of the advocacy group Demos that has monitored the activity of Pilf and its allied groups for several years, said: “Their aim is not to ensure the security of our elections, but to intimidate people from going to the polls. They are promoting purges that prevent eligible voters from participating in our democracy.”
Stuart Naifeh, one of the attorneys pressing the lawsuit against Reagan, said the ruling was deeply flawed, but the groups haven’t yet decided whether to file an appeal.
“Voters should go out there and check their registration to make sure they are update to date, since the secretary of state is not going to do anything about it,” Naifeh said.
Naila Awan, a counsel at Demos — one of the legal firms representing the groups in the lawsuit — said Friday's ruling "sides with democracy and promotes a more robust and inclusive democracy. The state of Missouri has been failing to provide address update services required by the NVRA.
"This disproportionately impacts people of color and low-income individuals, who tend to move at higher rates."
Advocates and policymakers are frequently asked how they plan to pay for progressive policy investments. This memo provides guidance on how to respond.
"Today's decision affirms what we have said in this case — that Puerto Rican citizens must be given full and equal access to the franchise. Individuals who are still dealing with devastating losses from Hurricane Maria should not also have to contend with discrimination at the polls," said Stuart Naifeh, senior counsel at Demos, one of several groups that filed the motion for the preliminary injunction.
"Individuals who are still dealing with devastating losses from Hurricane Maria should not also have to contend with discrimination at the polls,” said Stuart Naifeh, senior counsel at Demos. “The court’s order protects the right of Spanish-speaking Puerto Rican citizens to meaningfully exercise their right to vote this fall.”
A lawsuit filed Thursday claims that Puerto Ricans living in Florida who have limited English proficiency will be prevented from voting because, according to a press release by the advocacy group Demos, “elections in many parts of the state are conducted only in English.” The suit alleges that 32 Florida counties are not planning to provide ballots in Spanish.
Stuart Naifeh, a lawyer with the think tank Demos, which is representing Rivera and five nonprofit groups that work to mobilize Spanish-speaking voters, said they chose the 32 counties using census data to identify places where there were high concentrations of Puerto Ricans and people who aren’t proficient in English.
As the November midterm elections approach, several civic engagement groups filed a suit, on Thursday, against the Florida Secretary of State and 32 Florida counties for what they say is a violation of the Voting Rights Act of 1965, requiring bilingual voting materials and assistance be provided to Puerto Ricans. [...]
Union groups and other campaigners see such moves as an attack on their power to secure higher wages for workers. “[This is] an often low-paid and vulnerable workforce of predominantly women of color who do critical work helping seniors and people with disabilities with daily tasks,” said Amy Traub, the associate director of policy and research for Demos, a public policy organization that has published research on federal government wages. “These rules slash at workers’ ability to join together to improve their jobs”.
Rather than try to dismantle one of the few tools we have to keep this problem from getting worse, this administration should take a more nuanced and comprehensive approach toward making our campuses more reflective of our society, particularly for the most diverse generation of students ever.
Both economic and racial justice are core progressive priorities, but too often we discuss them separately. On the contrary, racial and economic harms are intertwined, as are our desired solutions to them. Wealthy elites exploit racial fears to turn working people against each other and government; economic pain increases racial resentment and facilitates scapegoating, fueling support for punitive measures against people of color.
Kavanaugh’s track record on democracy raises serious concerns,” said Chiraag Bains, director of legal strategies for public policy organization Demos. “A Justice Kavanaugh on the Supreme Court could set us back when it comes to voting rights.” [...]
Once an institution accepts the premise that all people, regardless of their background, have the potential to thrive and contribute to the success of an organization, they can begin to recognize systemic disparities and gaps as flaws to be addressed.