Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
"Central to the work of racial justice is ensuring that Black and brown, our most marginalized communities, our most marginalized residents of this country, have access to the ballot."
Until voters and elected leaders in Baltimore, Maryland took action to bring small donor public financing to their elections, big money in politics was a growing problem in the city.
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
Although the path forward is still uncertain, one thing is clear: There is momentum around voting rights, and Americans across the country are ready for our elected officials to do everything they can to make it easier — not harder — to vote.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
"Although credit scores never formally take race into account, they draw on data about personal borrowing and payment history that is shaped by generations of discriminatory public policies and corporate practices that limit access to wealth for Black and Latinx families."
Big companies are using data to preserve the power imbalance that keeps them rich. This economic model is rooted in chattel slavery and relies on the extraction and commodification of data.
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
This Black History Month (and into March), workers at Amazon’s Bessemer, Alabama warehouse have the power to keep making history by voting for their union.
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
"Black and Latinx borrowers [are] more likely to be denied credit than white borrowers and more likely to be charged higher interest rates [...]. [O]ne of many ways the financial deck is stacked against Black and brown consumers.”
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.