In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.
Today's ruling is a powerful affirmation: the CFPB stands as a fortress against financial predators, especially crucial for communities of color battered by decades of discriminatory banking practices.
"Any action, plan, or agenda not rooted in equity to address the student loan debt crisis undermines America’s legitimacy in being a world leader that truly cares about the future of its people."
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
The For the People Act outlines a vision of what’s possible when our nation lives up to its promise of being a place where all people can lift their voices via their votes and their small dollar contributions.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
While Demos celebrates the legislation’s strong mandate on emissions reductions, the governor’s exclusion of community investment mandates and labor standards prolongs the fight for climate justice in New York and nationwide.
Demos strongly supports the Climate and Community Protection Act (CCPA) that will protect and strengthen climate-impacted Latinx communities by reducing climate pollution and targeting clean energy investment based on principles of equity and racial justice.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.