While Demos celebrates the legislation’s strong mandate on emissions reductions, the governor’s exclusion of community investment mandates and labor standards prolongs the fight for climate justice in New York and nationwide.
Senator Elizabeth Warren just unveiled the first plan of the 2020 election cycle that comprehensively addresses both college affordability and student loan debt simultaneously.
Private credit reporting is failing for all of us who must rely on credit reports produced by for-profit companies to navigate financial transactions. For communities of color, credit scores evoke the decades of bank redlining and unequal access to credit whose impact persists to this day.
Demos strongly supports the Climate and Community Protection Act (CCPA) that will protect and strengthen climate-impacted Latinx communities by reducing climate pollution and targeting clean energy investment based on principles of equity and racial justice.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
A system of Fair Elections for New York State will not only allow for candidates from diverse communities to compete, but it will help build lasting political power for communities of color.
On Friday, February 15, Lew Daly, Senior Policy Analyst at Demos, testified in support of New York State’s Climate and Community Protection Act. Following is Daly’s statement on the bill:
New York State’s Climate and Community Protection Act (CCPA) is a bold and necessary climate action policy for the people of New York. It will establish the strongest mandate for economy-wide greenhouse gas emissions reductions in the country, requiring a 50 percent reduction by 2030 and set a timeline for achieving a 100 percent renewable energy economy by 2050.
The New York State Senate and Assembly heard arguments for public financing of elections, the best policy tool we have to push back against the presence of big money in politics and to push forward on the march toward racial equity.
Climate change poses an existential challenge to the planet. But the effects of climate change have fallen disproportionately on communities of color and working families. And the reality is that climate change has been accelerated by a coalition of corporations, donors, and policymakers who have adopted a willful blindness toward these dangers to our communities and our planet.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
The Green New Deal is a vision for comprehensive national policy that addresses climate change at the scale and scope we need, creates living-wage jobs, and addresses racial and economic inequity by investing in communities.
December 10, 2018 is the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. In 1948, in the aftermath of the fall of the Nazi regime, the United States joined many countries in the world and signed the Declaration. Several of the rights listed in the document were already within the U.S. Constitution, but some were not. We have done particularly poorly in living up to the Declaration’s call for a right to an adequate standard of living, including food, housing, and medical care.