It’s not often that good news comes out of Washington. Today is an exception: the Obama Administration is expected to deny TransCanada’s Keystone XL tar sand pipeline application.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
Blatant redistribution, the argument goes, may fly in Europe with its strong class identity, but is a non-starter here, where the value of individual self-reliance is dominant. Is this really true?
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
The New York Times ran a front page article this morning titled "As Scorn for Vote Grows, Protests Surge around Globe." Nicholas Kulish writes that across the globe, from Spain and Greece to Israel and India, political protests are being motivated not just by rising economic inequality but by a growing feelin
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
Now is the time for citizens, workers, employers, and policymakers to come together once again to rebuild pathways to the middle class, create good jobs with fair pay and decent benefits, and ensure that prosperity is broadly shared for the next generation.