Why this lawsuit was filed challenging South Dakota’s numerous violations of the National Voter Registration Act (NVRA), what a federal court found in the suit, and what the case's settlement agreement means for voters in South Dakota.
"Ensuring that all eligible South Dakotans, particularly Native Americans who have been systemically disenfranchised by the state, have the right to vote puts us a step closer to realizing a more just, inclusive, democracy.”
Fifty-seven years ago, the Voting Rights Act became law. Today we find our democracy regressed in a moment eerily similar to that turning point in 1965.
This country’s sordid history of anti-voter discrimination—particularly against Black and brown voters—warrants scrutiny of practices that make it harder for eligible voters to cast a ballot.
Organizers from the Texas Organizing Project (TOP) have been working to change the balance of power in the county to ensure a more equitable distribution of disaster funding, so that the people most impacted by climate change have the most say in how that funding is spent.
Everything about this law is thoroughly anti-democratic and designed to silence Black and brown people as the number of Floridians of color who are eligible to vote increases.
It’s time for America to lead by example and take action to repair our broken system. There is much work to do around the world, but for this country, saving democracy must start at home.
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.