A new study by several public policy groups indicates that half of outside spending is from groups that don't reveal their donors. According to the data, the top five "dark money" groups spent just over $53 million on TV ads for the presidential race. But because of specific tax codes related to nonprofits, these groups do not necessarily have to disclose their donors or the amount they spend to the FEC.
A top concern raised by critics of the Supreme Court's 2010Citizens United decision was that it would unleash a torrent of poorly disclosed, if disclosed at all, spending by the superwealthy. Evidence continues to mount that's precisely what's happening.
A few people with a lot of money are responsible for the majority of contributions to superPACs, according to a new analysis by two watchdog groups.
It’s no secret that some very rich people support the super PACs and other groups that have inundated the 2012 campaign with unlimited sums of cash. But a study to be released Thursday details the extent to which this kind of donating is the sport of the One Percent.
The days between the Fourth of July and Bastille Day on the 14th are known for fireworks on both sides of the Atlantic. This year, more rockets and firecrackers than usual were going off, but they were inside hearing rooms in the British Parliament and the U.S. Congress. Barclays bank announced that it had been fined more than $450 million by regulators from both countries, and its CEO, Robert E. Diamond Jr., and COO, Jerry del Missier, both resigned. The fines were part of a settlement that granted Barclays immunity from potentially worse punishment for its manipulation of interest rates.
How will Marissa Mayer’s pregnancy play out? Will the new Yahoo chief executive find that it’s not so easy to power through a maternity leave? Or will she spend just a few short weeks at home — working all the while, as she promised in an interview — and thus set the bar high for future pregnant executives of Fortune 500 companies? What should the new “it” mom-to-be do?
For all the talk about the need for voter-identification laws, you’d think millions of Americans were impersonating dead people to get their candidates elected, or casting multiple ballots after breakfast, lunch, and dinner.
The Supreme Court issued a little-noticed decision in a Maryland case that gave the green light to states to eliminate the repugnant practice of “prison-based gerrymandering.”
Every day brings more reminders of the terrible unfairness that besets our country, the tragic reversal of fortune experienced by millions who once had good lives and steady jobs, now gone.
An article in the current issue of Rolling Stone chronicles “The Fallen: The Sharp, Sudden Decline of America’s Middle Class” and describes a handful of middle-class men and women made homeless, forced to live out of their cars in church parking lots in Southern California.
The think tank Demos has been doing a really stellar job commemorating the anniversary of Michael Harrington’s “The Other America” — as mentioned in my poverty charts post yesterday — and their best item so far is this series of beautiful interactive charts illustrating the state of poverty in America:
Fifty years ago, Michael Harrington wrote The Other America, documenting – among the many ravages of poverty – that millions of children in the richest country on earth went to bed hungry every night. His book inspired two Democratic presidents, John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, to launch a war on poverty, then estimated at more than 20 percent of the population.
Are big corporations taking over American elections? It depends whether you ask liberals or conservatives, who can’t even agree on the basic facts.
In the liberal universe, big corporations have swallowed politics. Common Cause President Bob Edgar summed up this version of reality at a press conference in March, declaring: “We, the people, will not stand idly by while the country’s major corporations use their massive wealth to buy our democracy.”
Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
The movement has drawn some support from financial circles. Wallace C. Turbeville, a former Goldman Sachs banker who now is a senior fellow at Demos, a public policy research organization in New York,submitted testimony last month for the Senate Banking Committee in favor of more banking regulation.
As we all sit around waiting for the Supreme Court to hand down decisions on a whole handful of whoppers — the Affordable Care Act, the Arizona "Papers, Please" law — it was something the Court didn't do this week that may be the most overlooked matter of all. It has before it a case from Montana whereby that state's supreme court upheld Montana's 100-year-old ban on corporate campaign contributions in the face of the U.S. Supreme Court's decision in the Citizens United case.
American workers are being ripped off by excessive retirement plan fees — which may force them to work longer or live less comfortably in their golden years, according to a recent study.
For the average US household, the high fees drain about $155,000 from their 401(k) accounts over their lifetimes, the study found.
In one example highlighted in the study, a two-wage-earner household with a median income for their age group contributed an average of 7 percent a year to their 401(k) plan over 40 years.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."