States must now take swift action to design racially equitable voting systems—including dramatically scaling up vote by mail, while also maintaining accessible in-person voting—so communities are not disenfranchised this fall.
"Imagine any financial transaction you make and someone says the price of this thing is $100,000, but you are very likely to pay nothing, but first you have to fill out all these forms."
To help make that vision real, we should consider not just bold legislative change, but also finally remaking our Constitution to make real the aspiration for an inclusive democracy.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
This year, as we attempt to keep our loved ones safe during a deadly pandemic, more people in our communities will be voting by mail (absentee) than ever before. Counting those votes will take time.
American democracy wasn't functioning well for many Americans before this election. Sure, it's working well as it was designed by our all-white, all-male founding fathers — to protect white political power — but it's still failing Black and brown people.
Executive actions the new administration can take to help ensure the integrity of our elections and strengthen opportunities for civic participation for Black and brown Americans.
Thought pieces from Black and brown Demos staff who have collaboratively reflected on the history of racism, the current state of our democracy, and envisioned the power of an inclusive democracy.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
A collection of contributions from leading student loan experts offering a roadmap for the Biden administration to take immediate action to cancel student debt for millions of Americans.
Letter to President Biden in support of structural reform of the Courts due to the threat they pose to our democracy as a result of extreme Republican court packing.
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.