Five years ago this week, in Citizens United v. Federal Election Commission, the Supreme Court decided to allow unlimited amounts of corporate spending in political campaigns. How important was that decision? At the time, some said criticism of the decision was overblown, and that fears that it would give outsize influence to powerful interests were unfounded. Now, the evidence is in, and the results are devastating. [...]
It’s been five years since the Supreme Court decided Citizens United, which allowed unlimited corporate money into the political system and increased the domination of democracy by the wealthy elite. Money has indeed overwhelmed the system since 2008.
Billionaire energy industry brothers Charles and David Koch are planning a 2016 campaign spending blitz that would easily eclipse previous outside political efforts, with the brothers and their political network poised to spend nearly $900 million to elect conservative candidates to Congress, the presidency, and state legislatures across the country.
If you're wondering why issues favored by a majority of Americans such as raising the minimum wage, gun control and net neutrality get scarcely any attention in the halls of Congress, the Citizens United case is the reason.
I first encountered the upper middle class when I attended a big magnet high school in Manhattan that attracted a decent number of brainy, better-off kids whose parents preferred not to pay private-school tuition. Growing up in an immigrant household, I’d felt largely immune to class distinctions. Before high school, some of the kids I knew were somewhat worse off, and others were somewhat better off than most, but we generally all fell into the same lower-middle- or middle-middle-class milieu. So high school was a revelation.
It’s been more than two decades since Congress passed the so-called Motor Voter Act requiring state DMVs to let residents register to vote at their offices — but the ACLU of California says the state’s Department of Motor Vehicles is falling asleep at the wheel, and it’s threatening to sue.
Two new studies by political scientists offer compelling evidence that the rich use their wealth to control the political system and that the U.S. is a democratic republic in name only.
In the wake of the recent gutting of the Voting Rights Act, partisans were quick to jump on the opportunity to restrict unfavorable voters. Across the country, conservatives in particular have debated fiercely whether to pursue voter suppression to remain competitive in an increasingly diverse electorate.
When Congress narrowly missed another government shutdown in December by passing the “cromnibus” bill, much of the press coverage focused on Capitol Hill’s ongoing dysfunction. However, buried inside the bill was yet another blow to campaign finance regulations, dramatically increasing the amount of money donors can give to political parties. A single couple can now give up to $3.1 million to a political party over a two-year election cycle, a six-fold increase.
Fifty years after Bloody Sunday, I marched to the top of the Edmund Pettus Bridge with Mrs. Amelia Boynton Robinson, Congressman John Lewis, President Barack Obama, and many others.
In preparation for the 2016 presidential election, Democrats appear united around one candidate, while the Republican contest remains far from secured. Many on the left, who view Hillary Clinton’s stances as a tame brand of liberalism, have attempted to draft Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., to run. But the progressives do not need a charismatic leader. Instead, they need to invest in unleashing the disgruntled progressive majority.
Having to register to vote is a practical barrier for some people, especially those who are poor and marginalized. So shifting that burden to the state leads to more people voting.
In the wake of the recent gutting of the Voting Rights Act, partisans were quick to jump on the opportunity to restrict unfavorable voters. Across the country, conservatives in particular have debated fiercely whether to pursue voter suppression to remain competitive in an increasingly diverse electorate.
Citizens United just added fuel to an already blazing fire—and returning to the “glory days” before the decision will not create an America where we all have an equal say over the government decisions that affect our lives.
The next big campaign finance case to go before the Supreme Court began in February 2012 in the grand ballroom at the Marriott Wardman Park hotel during the "Ronald Reagan Banquet" at the Conservative Political Action Conference.
An analysis of competitive House races in the 2014 midterms by MASSPIRG and the think tank Demos confirmed that such a program could fundamentally change the balance of power in Congressional elections.
Jenn Rolnick Borchetta, senior counsel for Demos, praised Oklahoma for agreeing to address what she said was “a disconcerting number of people who should have gotten voter-registration assistance and didn’t get it at all.” Demos and other organizations pursued the case based on statistics showing a disproportionately low number of low-income people who were registered in Oklahoma, which sparked an investigation.
eddy Roosevelt famously argued that, when it comes to foreign policy, one should “Speak softly, and carry a big stick.” Similarly, an apt summation of the political inclinations of billionaires might be, “Speak softly, and carry a big check.”
Not that many people vote in midterm elections. While 57.5 percent of eligible voters cast ballots in the 2012 presidential race, a mere 41.9 percent did in 2014, according to data from the Census Bureau. Midterm turnout isn’t just low, though. It’s falling. It tumbled from 47.8 percent in 2006 to 45.5 percent in 2010 before falling yet further to 41.9 percent in 2014.