In 2012, just 61 large donors to Super PACs giving an average of $4.7 million each matched the $285.2 million in grassroots contributions from more than 1,425,500 small donors to the major party presidential candidates.
Outside spending organizations reported $1.11 billion in spending to the FEC through the final reporting deadline in the 2012 cycle. That’s already a 200% increase over total 2008 outside spending.
This memo outlines how the Justices lined up on the issues in Randall v. Sorrell, provides some analysis of the opinions, and touches on the implications for future reform efforts.
Our data sets were provided and cleaned by Public Campaign. For the purposes of this report, Public Campaign used federal campaign contribution data made public by the Federal Election Commission (FEC) and then refined and augmented by the Center for Responsive Politics (CRP).
Fast food companies keep employees at poverty-level wages while reaping billions of dollars in profits. It drives inequality, slows growth, and lowers living standards.
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.
How taxpayers are bankrolling the paychecks of already-wealthy executives instead of supporting more livable wages for American workers struggling to get by.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
New York, NY -- Today, Connecticut Governor Dannel P. Malloy vetoed House Bill 5556, which would have strengthened Connecticut’s laws on disclosure of political spending. In response, Demos President Miles Rapoport, a former legislator and Secretary of the State of Connecticut, issued the following statement:
WASHINGTON, DC – Last night, the DISCLOSE Act which would shine a light on the dark money dominating our democracy was defeated on the Senate floor. Although it received a majority of votes it failed to overcome a filibuster from Senator McConnell.
WASHINGTON – Unlimited outside spending fueled by a small number of wealthy donors is poised to have an outsized impact on the 2012 elections, according to the latest campaign filings.
This Thursday August 2nd at 11am, national public policy organizations Demos and U.S. Public Interest Research Group (PIRG) will hold a press call to announce the major findings from the new report “Million-Dollar Megaphones: Super PACs and Unlimited Outside Spending in the 2012 Elections.”
WASHINGTON – The Top 5 “dark money” spenders on presidential election ads have reported less than 1% of their spending to the FEC, which is all that is required by the agency’s insufficient standards, according to a new report analyzing the latest campaign filings.
"Today’s outside spending groups act as megaphones for moguls and millionaires. The more money they pump in, the louder they’re able to amplify their voices—until a few wealthy individuals and interests are dominating our public square, drowning out the middle and working classes.”
NEW YORK – National public policy organization Demos is joining hundreds of non-partisan groups for National Voter Registration Week, beginning September 24, to help counter attacks on the freedom to vote and ensure that the nation’s elections are free, fair, and accessible. Next week, for the first time ever, concerned citizens across the nation are coming together, pulling out all the stops, to make sure that every eligible voter is registered and able to vote in this critical election year.
NEW YORK -- Nearly 9 in 10 Americans agree that there is way too much corporate money in politics, and 51 percent strongly agree, according to a new poll released today by the Corporate Reform Coalition. The survey, conducted by Bannon Communications, found overwhelming support for strong, common sense reforms to ensure transparency and accountability for corporate political spending.