With only the wealthy funding and communicating with the campaigns of elected officials, politicians are incentivized to make policy decisions that align with their donors’ interests, not those of their broader constituency. But the elite donor class holds views that don’t align with the general public’s, as a 2016 Demos study detailed.
Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
Washington, DC – Today, Demos, Every Voice, People for the American Way, and 23 other organizations sent a letter to the Senate Judiciary Committee opposing John Bush’s confirmation to the United States Court of Appeals for the Sixth District and Damien Schiff’s confirmation to the Court of Federal Claims. The organizations opposed Bush and Schiff due to their troubling views on the issue of money in politics.
New York, NY - With the House of Representatives poised to vote on H.R. 10, the Financial CHOICE Act, Amy Traub, Associate Director, Policy and Research at Demos, issued the following statement:
Tuesday, May 23 (NEW YORK, NY) – Tamara Draut, Vice President of Research and Policy at Demos, a New York-based public policy organization and think tank, issued this statement following the unveiling of President Trump’s full budget to Congress:
“The deeply alarming budget released by the Trump administration today would wreak havoc on working- and middle-class people, including many of the very people who sent him to the White House, by cutting services and programs that support our most vulnerable communities.
New York, New York — Today, Demos, Every Voice, People for the American Way, and 21 other organizations sent a letter to the Senate Judiciary Committee opposing Judge Amul Thapar’s confirmation to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit. The organizations called into question Judge Thapar’s troubling record on money in politics, noting that they are deeply concerned with the growing role of big money in American politics.
April 26, 2017 (New York, NY) – In response to Donald Trump’s proposed tax plan, Tamara Draut, Vice President of Policy & Research at Demos, a NY based public policy think tank, issued the following statement:
“This tax proposal shows once again that Donald Trump is no populist, but rather is hewing to traditional conservative and Republican philosophies, including doubling down on the failed experiment of trickle-down economics.
Donald Trump and his billionaire Cabinet are proposing even bigger tax cuts for the wealthy when what we need is a fairer system that allows our nation to meet the needs of its people.
Twenty-seven progressive groups said in a Thursday news release provided to McClatchy that they would join a planned Tax Day protest of President Donald Trump, as liberal activists prepare for what might be the biggest demonstration against the White House occupant since the Women’s March on Washington in January.
For four decades, the Supreme Court’s flawed approach to money in politics has gutted common-sense protections against the power of special interests and wealthy individuals. This defies our core democratic values.
More than 90 percent of voters (including 91 percent of Trump voters) say that it is important for Trump to nominate a Supreme Court justice open to limiting big money in politics.
With the court split 4-4 on this and other issues, the stakes couldn’t be higher. Mr. Gorsuch’s record suggests he’s not the person to shift the tide toward building a democracy in which the size of our wallets doesn’t determine the strength of our voices. Senators must press for clear answers.
What do people mean by “money in politics” or “campaign finance reform”? Running for office requires money—for staff, travel, TV ads, etc. In many countries, much of the cost of public elections is paid for by public funds, so the voters control the process and candidates are only accountable to their constituents. But in most places in the U.S., election campaigns are funded only with private money, most of it coming in the form of large checks from wealthy donors.