In Plyler v. Doe, the Supreme Court held that the Equal Protection clause protects the rights of undocumented immigrants to equal access to public education.
What type of cognitive dissonance does it require to create an entire presidential commission to chase phantom cases of illegal voting by noncitizens in the 2016 election and yet studiously ignore the deeply disturbing and concrete evidence of aggressive attempts to skew our elections by a hostile authoritarian regime?
Many states have rightly refused to provide private data from their voting rolls to the commission. However, the commission will still have access to highly inappropriate federal immigration data to “study” Trump’s theory that millions of noncitizens have voted.
Congress’ job is to tell the American people exactly what happened in 2016, take action to prevent similar interference going forward, and hold publicly accountable anyone who acted illegally or simply counter to the public interest.
This Tuesday’s election was a mandate for inclusive democracy. Black and Latino voters turned out in record numbers to defeat candidates endorsed by Trump, who ran on his platform of fear and exclusion.
As the Trump Administration takes the unprecedented action of de-legalizing nearly a million residents, a Clean DREAM Act with TPS is urgent—leaders of both parties in Congress must act.
Trump’s recent comments against immigrants from El Salvador, Haiti and Africa are indeed shocking but remember, they are not inconsistent with his policies.
On Wednesday, the U.S. Supreme Court heard our Ohio voter purge case, Husted v. A. Philip Randolph Institute. At issue in the case is Ohio’s Supplemental Process, an unjust practice of removing infrequent voters from its registration rolls.
In Everyone’s America: State Policies for an Equal Say in Our Democracy and an Equal Chance in Our Economy, Demos lays out race-forward economic and pro-democracy policy agendas, centering the working class and people of color.
Today, for the first time, a federal court told a state that its planned use of the controversial Interstate Voter Registration Crosscheck System (“Crosscheck”) to purge registered voters likely violates federal law.