Five years after the Supreme Court’s 2010 Citizens United v. FEC decision, what are the roles of large donors and average voters in selecting and supporting candidates for Congress?
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement:
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Providence, RI. Local Cranston residents and the ACLU of Rhode Island won a significant victory today in their fight for equal voting power in City elections when Judge Lagueux of the U.S. District Court for the District of Rhode Island denied a motion to dismiss their one person, one vote lawsuit, allowing their case to move forward.
“I’m thrilled this case is going forward,” said Karen Davidson, lead plaintiff. “As a Cranston resident and taxpayer I’m entitled to equal representation and I will keep fighting for it.”
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
(PHOENIX, AZ) – Citing clear evidence that numerous low-income Arizona residents have been denied the opportunity to register to vote, the League of Women Voters of Arizona and the League of United Latin American Citizens (LULAC) sent official notice today to Secretary of State Ken Bennett, as well to the heads of three Arizona public assistance agencies (the Department of Economic Security, the Arizona Health Care Cost Containment System, and the Department of Health Services), that the State is violating the National Voter Registration Act (NVRA).
This report presents new research on the scope of federally-supported employment in the private economy and shows how, using our over 1.3 trillion dollars in federal purchasing, the President of the United States can place over twenty million Americans on a pathway to the middle class.