Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
Thought pieces from Black and brown Demos staff who have collaboratively reflected on the history of racism, the current state of our democracy, and envisioned the power of an inclusive democracy.
The winter storm disaster in Texas was a crisis fueled by a failure to address climate change and the influence of oil and gas companies in state and local politics.
The filibuster is a racist remnant of a Senate designed to entrench white minority rule. It undermines organizing, participation, and electoral victories fueled by Black and Brown communities.
The For the People Act outlines a vision of what’s possible when our nation lives up to its promise of being a place where all people can lift their voices via their votes and their small dollar contributions.
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.
Today, nearly 60 years removed from Dr. Martin Luther King, Jr’s speech during the March on Washington, countless barriers remain between his dream and America’s reality.
Demos and Boston University’s Center for Antiracist Research hosted a virtual convening to contribute to a growing movement that seeks to redefine who we think of as swing voters.
The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Executive actions the new administration can take to help ensure the integrity of our elections and strengthen opportunities for civic participation for Black and brown Americans.
Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.