Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
Over 100 community, civil rights, consumer, and student advocacy organizations urge House and Senate leadership to insist on student debt cancellation for all borrowers during negotiations over the next coronavirus relief package.
It is time for colleges, states, and the federal government to prove their commitment to Black students with policy action—not just well-meaning statements and gestures.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
Bloomberg has quietly begun to roll out a series of policy proposals, and this week, it was higher education’s turn. His plan says a lot about where consensus currently is—and is not.
Some presidential candidates' critiques promote unhelpful assumptions about who tuition-free and debt-free college would actually serve. (Spoiler: it's not millionaires and billionaires.)
The future of our planet demands that we recognize our historic inequities and prioritize those who have been most impacted by climate change throughout history.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.