Access to a post-secondary education is a vital aspect of the American dream, allowing for equality of opportunity and a stable pathway to the middle class for all who are willing to work for it regardless of their background or socioeconomic status. Higher education not only improves the prospects for the employment and earnings of individuals, but has benefits that feed back into communities and society as a whole, including increases in civic participation and productivity, and preparedness for success in the global economy. Our shared commitment to these values is reflected
New Jersey’s investment in higher education has decreased considerably over the past two decades, and its financial aid programs, though still some of the country’s most expansive, fail to reach many students with financial need.
Public-sector jobs in Massachusetts are more likely than private-sector jobs to be good jobs that provide a family-supporting income and wealth-building benefits. They need to be preserved.
This report presents new research on the scope of federally-supported employment in the private economy and shows how, using our over 1.3 trillion dollars in federal purchasing, the President of the United States can place over twenty million Americans on a pathway to the middle class.
Popular theories for rising tuition like administrative “bloat” and student aid are at most minor contributors to tuition increases. Here's the real causes.
Thank you for this opportunity to submit testimony regarding the damage that Citizens United and the rise of Super PACs has done to our system of democratic government. In the text below I will discuss why rules that govern the role of money in politics are important to our democracy; the impact of Citizens United and related decisions on our electoral system; and what Congress can and must do to promote the core American value of political equality.
Testimony of Demos' Democracy Program Legal Director on restoring contribution limits in Vermont, delivered before the Vermont House Government Operations Committee on February 5, 2008.
The fast food industry is the main driver of compensation inequality in the most disparate sector of the economy, with a CEO-to-worker pay ratio in 2013 of over 1000-to-1.