New York is on the cusp of adopting a campaign finance reform that would amplify small donations with matching funds, reducing the power of big special interest money over the state's politics. It would also allow New Yorkers to claim the mantle of the first state to take back their democracy in the era of Citizens United and unprecedented campaign spending.
But adopting Fair Elections would accomplish something else badly needed in our democracy: more diverse representation in our political leadership.
A photo voter ID law signed by Republican presidential candidate Rick Perry is unnecessary, unfair, restrictive and intentionally discriminates against African-American and Latino voters, a coalition of civil rights groups will argue in a letter to the Justice Department on Wednesday.
Law that tries to exclude human judgment of right and wrong always veers towards unintended places - as with the Rockefeller drug laws, or "three strikes" laws that send petty criminals to jail for life.
"Supporting year-round civic engagement provides an entry point for communities to begin to engage more intentionally with the political system at the local, state, and federal levels."
More than a decade later, National Voter Registration Day has been endorsed by national associations and the federal government. More than 5 million voters have been registered to vote on the holiday since 2012.
A study of 10 states’ voter purge policies released earlier this month identified potential barriers to voter participation and urged reform in Indiana and nine others.
Arizona is in litigation over a 2022 law that could allow for what some are calling “draconian purge practices” that lead to more Arizona voters being disenfranchised.
There are many good reasons for states to update their voter rolls in preparation for elections, but a new report contended many are too zealous about it, jeopardizing some people's right to vote.
The resumption of student loan payments after a three-year break, is likely to deliver a blow to American economic growth, according to economists, in a move that could harm many beyond borrowers alone.
By issuing this toothless code of conduct, the Supreme Court attempts to circumvent necessary reforms and enables more lavish gifts and lucrative speaking engagements from their wealthy patrons.