The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
This Black History Month (and into March), workers at Amazon’s Bessemer, Alabama warehouse have the power to keep making history by voting for their union.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
"Black and Latinx borrowers [are] more likely to be denied credit than white borrowers and more likely to be charged higher interest rates [...]. [O]ne of many ways the financial deck is stacked against Black and brown consumers.”
"Black student debtors "are 16 percent more likely to be in default or seriously delinquent than white student debtors; Latino borrowers are 8 percent more likely."
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
“The actual dollar amount, it’s hard to put that at a figure that’s enough to help everyone who is struggling. And because of that, I’d err on the side of doing more.”
A collection of contributions from leading student loan experts offering a roadmap for the Biden administration to take immediate action to cancel student debt for millions of Americans.
“This is a microcosm of many intra-progressive, intra-left policy debates—whether it’s better to do something universal and achieve something with relative ease or ensure that only those struggling by some definition get relief."