While some fairly valuable tax breaks for students have been kept from the chopping block, the Senate GOP’s tax bill could go a long way toward decimating funding for public colleges and universities, and community colleges in particular.
The causes and effects of climate change are interwoven with racial, economic, and political inequity. Groups are building bridges across movements to address these intertwined, wicked problems.
Rather than excluding students, progressive states like New Jersey have an opportunity to lead and expand the universe of the possible on issues like free college.
In disasters, vulnerable communities face an environmental apartheid, absorbing the disproportionate burden of the impact. In recovery, they face discrimination.
The Green New Deal is a vision for comprehensive national policy that addresses climate change at the scale and scope we need, creates living-wage jobs, and addresses racial and economic inequity by investing in communities.
The New York State Senate and Assembly heard arguments for public financing of elections, the best policy tool we have to push back against the presence of big money in politics and to push forward on the march toward racial equity.
Put simply, how do we square that “college is worth it” from the increasing body of evidence that student debt is not necessarily good debt? The unsatisfying answer, of course, is that it depends.
The media shouldn't be scaring students away from going to college, because the alternative of not going is worse. Unfortunately, our move to a debt-for-diploma system is doing a good enough job of that itself.
President Obama is expected to announce an Executive Order that would extend the protections of Income-Based Repayment (or more specifically, Pay As You Earn) to student borrowers who took out loans before 2007 or stopped borrowing by 2011.
In the wake of the Supreme Court's recent decisions in Citizens United v. FEC and McCutcheon v. FEC, this amendment is a necessary counterbalance to the deluge of money that wealthy individuals, corporations and special interests have flooded into our elections.