Recall your last voting experience: chances are you were packed into a school cafeteria, shuttled along to a table where someone checked your name off a long list of registered voters, and you cast your ballot before rushing to work.
For all the talk about the need for voter-identification laws, you’d think millions of Americans were impersonating dead people to get their candidates elected, or casting multiple ballots after breakfast, lunch, and dinner.
Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
Recommendations for the Special Joint Committee on Redistricting as it seeks to assess lessons learned after the 2010 Census and to set goals for the next Census redistricting process.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
According to all available data, the voter participation rate of the first Americans, American Indians and Alaska Natives, is among the lowest of any ethnic group in the country. There are complex historical and cultural reasons that make the issue of voting among American Indians and Alaska Natives unique.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
Last summer, on her final day as the Chairman of the FDIC, Shelia Bair decried the short-termism that has overtaken both Wall Street and Washington, where “[o]ur financial markets remain too focused on quick profits, and our political process is driven by a two-year election cycle and its relentless demands for fundraising.” This short-termism has taken hold of the reins of our larger political system and increasingly characterizes policy initiatives at every level of government.
By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
A photo voter ID law signed by Republican presidential candidate Rick Perry is unnecessary, unfair, restrictive and intentionally discriminates against African-American and Latino voters, a coalition of civil rights groups will argue in a letter to the Justice Department on Wednesday.
Why is it important for civil rights and good government groups to to be granted status as intervenor defendants in a lawsuit about counting prisoners in redistricting?
Because the legislative commission charged with drawing the lines, LATFOR, hasn't exactly been vigorous in defending itself in a lawsuit filed about the issue, they say.
As currently drawn, five Massachusetts House districts would have too few residents to meet the Supreme Court's standard - if inmates are not counted as living there, according to Brenda Wright of Demos, a public interest group with a Boston office. She testified before the committee in Dorchester last month.
The mutual admiration between the two has been apparent for some time. Herbert has been a speaker at Demos and has also cited the think tank over his years as a New York Times columnist. He wrote in one that almost exclusively centered on Demos that the think tank has responded to right-wing zealotry with “admirable real-world scholarship, a highly respected fellows program to encourage new writers and thinkers and steadfast efforts to promote civic engagement. (It’s a big champion, among other things, of same-day voter registration.)”