In 2019, progressive organizations, funders, academics, artists, and more came together to strategize about what must be done to face and address the crises undermining our democracy.
The Supreme Court is deciding cases that involve critical decisions affecting our everyday lives while using a procedure that provides little to no transparency to the public.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
“It’s a lot of debt out there. But that debt and the burden of that debt is not necessarily being felt equally. It’s extremely difficult for borrowers of color in particular."
“We think of education funding, particularly at the state level, as a spending issue, but it’s myopic,” said Mark Huelsman, a senior policy analyst at Demos, a left-leaning think tank. “There are all kinds of second order effects to investing in education — homeownership or wealth building is certainly one of them. If you don’t spend the money on students now and that means that they’re less likely to go to college or they’re more likely to take on debt, that is going to impact their future economic activity.” [...]
Black students are far more likely to take on debt for a degree than white students, and young black households have more student debt despite fewer educational opportunities and a more uncertain payoff in the job market.
To succeed in 2018 and 2020, Democrats need to run campaigns that actually motivate people to get out and vote, especially 20-somethings and struggling people of all races.
That means running unapologetically on the belief that inclusion and diversity is our nation’s strength, that government can and should ensure opportunity and a decent standard of living for its people and that democracy should work for the people, not just the wealthy and corporations.