The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
The idea of canceling student debt has become a topic of considerable debate. Here's what you need to know about the Warren and Sanders student debt plans and what still needs to be answered.
Baltimore’s campaign donors lack diversity across race, gender, and socioeconomic status. The Baltimore Fair Election Fund, designed with equity and community engagement at the forefront, can change that.
Private credit reporting is failing for all of us who must rely on credit reports produced by for-profit companies to navigate financial transactions. For communities of color, credit scores evoke the decades of bank redlining and unequal access to credit whose impact persists to this day.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.
The Trump administration’s latest attack on immigrants, a proposed rule that would punish families for accessing public benefits, has rightfully come under fire for its potential to threaten children’s health and impose financial hardship on households and communities.
Public-sector jobs in Massachusetts are more likely than private-sector jobs to be good jobs that provide a family-supporting income and wealth-building benefits. They need to be preserved.
November 1st is Latina Equal Pay Day, marking the date when the typical Latina woman’s wages since January 1, 2017 finally catch up to what the typical white man was paid in calendar year 2017.
Union groups and other campaigners see such moves as an attack on their power to secure higher wages for workers. “[This is] an often low-paid and vulnerable workforce of predominantly women of color who do critical work helping seniors and people with disabilities with daily tasks,” said Amy Traub, the associate director of policy and research for Demos, a public policy organization that has published research on federal government wages. “These rules slash at workers’ ability to join together to improve their jobs”.