Same-Day Registration (SDR) allows eligible voters to register to vote and cast their ballots on the same day. SDR offers an easy, practical solution that works to fix many registration errors that can prevent eligible voters from casting their ballot.
Election administration should not be affected by partisan goals.
Partisan election administration increases the risk of disenfranchisement.
Non-partisan election administration boosts faith and confidence in the electoral process and promotes fair and accurate electoral results.
If anything should be free from politics or partisan fighting, it should be our election administration. Regardless of political ideology, everyone can agree that our elections should be conducted in a non-partisan and transparent manner.
Far too many Hawaiians are excluded from voting—our most important democratic process—due to arbitrary voter registration deadlines. As a result, voter turnout in the state is lower than the national average. There is a simple solution to ensure all eligible voters in Hawaii can participate in our elections. Same-Day Registration (SDR) (also known as Late Registration in the current Hawaii legislative proposal) allows eligible voters to register to vote and cast their ballots on the same day, at the same time.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
Signed into law on May 22, 2009, the Credit CARD Act has benefited millions of households in ways that directly affect their monthly budgets. Demos’ 2012 National Survey on Credit Card Debt of Low- and Middle-Income Households finds that the Credit CARD Act empowers Americans to take control of their finances by increasing the transparency of credit card statements and dramatically reducing unfair and excessive fees and
penalties.1 New estimates show that the CARD Act has saved U.S. consumers $50.4 billion, or $12.6 billion a year, in fees alone.
Discrimination has no place in New York. At our best, we’re a city where people of all races, ethnicities, creeds, and backgrounds have an opportunity to work hard and make their mark. But today in New York, many qualified job seekers are turned away from employment because of their personal credit history.
In today’s economy, a college education is essential for getting a good job and entering the middle class. Yet, despite this reality, college costs are rising beyond the reach of many
Wisconsinites, and student loan debt has become a clear and present danger to both the Wisconsin and American economies.
Challenge to halt implementation of an Indiana state law that would have purged voters without notice based on unreliable third-party data from the Crosscheck program.
Dēmos strongly supports updating federal regulations to restore and extend overtime protections. However, we urge the Department to finalize a stronger rule than the one proposed.
Letter to express our grave concern regarding the revelations and allegations surrounding
special interest judicial influence, corruption, lack of ethical standards, and apparent
lawbreaking by justices on the Supreme Court.
As states impose new voter suppression tactics, the push for the John Lewis Voting Rights Advancement Act is crucial to ensure equal voting rights for all.
In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.
A full analysis of the latest Supreme Court term, including a breakdown of their most recent decisions and an explanation of the path to reform the Court.
Emerging concerns about mass challenger data programs highlight that flawed data methodologies may put voters without stable housing at risk of having their registrations questioned or canceled.