For the last year, we—Demos, Anat Shenker-Osorio (ASO Communications) and Ian Haney López (author of Dog Whistle Politics), —have partnered in an ambitious multi-phase project to build an effective new narrative on race, class, and democracy. The central question we’ve explored is how to engage simultaneously around race and class in ways that strengthen social solidarity, reduce division and scapegoating, and create a viable foundation for progressive policy victories.
Once an institution accepts the premise that all people, regardless of their background, have the potential to thrive and contribute to the success of an organization, they can begin to recognize systemic disparities and gaps as flaws to be addressed.
Public-sector jobs in Massachusetts are more likely than private-sector jobs to be good jobs that provide a family-supporting income and wealth-building benefits. They need to be preserved.
This report presents new research on the scope of federally-supported employment in the private economy and shows how, using our over 1.3 trillion dollars in federal purchasing, the President of the United States can place over twenty million Americans on a pathway to the middle class.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Dramatic new public policy initiatives are needed to accomplish two broad interrelated goals: to ensure that all Americans have a chance to move into the middle class and, second, to ensure greater security for those in the middle class.
On the manner in which incarcerated populations are counted for purposes of redistricting. This issue has become increasingly important to the fairness of redistricting around the country.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.
The state legislature should support the Maryland Law Enforcement and Governmental Trust Act (“Trust Act”) and its model of limiting state and local involvement with federal immigration law enforcement.